Parliament News: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सरकार की तरफ से मंगलवार को एक लिखित जवाब के रूप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की है. इस रिर्पोट में बताया गया कि पिछले छह वर्षों में राजनीतिक नेताओं के अलावा मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ धन शोधन के कुल 132 मामले प्रकाश में आए हैं. सरकार की तरफ से एक लिखित जवाब के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर), विचाराधीन मामलों और दोषसिद्धि से संबंधित आंकड़े साझा किए. इस रिर्पोट में उन्होंने 1 जनवरी, 2019 से 31 जुलाई 2024 के बीच ‘‘मौजूदा और पूर्व सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और राजनीतिक नेताओं या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े किसी भी व्यक्ति’’ के खिलाफ धन शोधन के कुल मामलों का निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज ECIR का ब्यौरा दिया गया है.

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साल दर साल जानें, धन सोधन के कुल मामले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज ECIR का ब्योरा दिया जिसके अनुसार, ईडी ने 2019 में 15 प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) या धन शोधन के मामले दर्ज किए. इसके बाद 2020 में 28 मामले सामने आए थे. अगले साल 2021 में 26 मामले प्रकाश में आए और 2022 में 34 मामले, 2023 में 26 मामले और 2024 में 31 जुलाई तक 3 मामले दर्ज किए. जवाब में कहा गया है कि इन मामलों में कुल तीन मामलों में अदालती सुनवाई पूरी हुई – एक 2020 में और दो 2023 में. जवाब के अनुसार, इन मामलों में 2020 में केवल एक दोषसिद्धि की सूचना मिली थी.

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