The state government has started a rejuvenation campaign. – Photo: Social Media Expansion Chief Minister Shivraj Singh Chouhan said on Monday that in order to fix the internal roads of all the cities of the state The state government has made funds available for this. It is the responsibility of the urban bodies to keep them in order. To fulfill this, the state government has started a rejuvenation campaign. The Chief Minister also said that the Indore Municipal Corporation has issued green bonds. Thus all the bodies need to develop sources of resources at their own level. The Chief Minister inaugurated urban bodies of the state from the Kushabhau Thackeray Auditorium under the rejuvenation campaign 415 Sanctioned Rs. As the first installment 413 crore rupees were transferred to the urban bodies with a single click. All urban bodies were associated with the programme. Chief Minister Chouhan also interacted with the officials of Indore, Mandsaur, Jaura, Rampur, Nekin and Dhanpuri urban bodies. Indore Mayor Pushyamitra Bhargava informed about the innovation being done for traffic management. Urban Development and Housing Minister Bhupendra Singh, Minister of State OPS Bhadoria and Chief Secretary of the Department Neeraj Mandloi on this occasion. also addressed. Bhopal Mayor Malti Rai, Bhopal Municipal Corporation President Kishan Suryavanshi and other public representatives were present.

tender process 15 From Complete in a day

Maintenance work of roads Will be in time frame. 15 From 15 Tender process will have to be completed in the day. Instructions have been given to ensure repair of all roads by May after appointing an agency. This will facilitate the citizens in the rainy season. Chouhan said that Madhya Pradesh has secured the first position in the field of cleanliness in the whole country. The cleanliness survey will start again in March. All the urban bodies should start efforts in this direction. There should be a competitive spirit for cleanliness at the ward level in the cities. In this cooperation of residents associations and citizens should be taken.

अवैध को वैध करने की प्रक्रिया समयसीमा में करें
मुख्यमंत्री चौहान ने यह भी कहा कि राज्य शासन ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय लिया है। यह भी फैसला किया है कि प्रदेश में अब कोई भी नई अवैध कॉलोनी नहीं बनने दी जाएगी। नगरीय निकायों का यह दायित्व है कि वे समयसीमा का पालन करते हुए पुरानी कॉलोनियों को वैध करें। साथ ही अपने क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के निर्माण की संभावना को खत्म करें।

किसे कितनी राशि मिलेगी?
कायाकल्प अभियान में नगरीय निकायों की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए जनसंख्या के आधार पर पैसा दिया गया है। दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को 25 करोड़, दो से दस लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को सात करोड़, एक से दो लाख तक की जनसंख्या पर तीन करोड़, 50 हजार से एक लाख तक की जनसंख्या पर दो करोड़ 50 लाख, 30 से 50 हजार तक की जनसंख्या पर एक करोड़ 60 लाख, 20 से 30 हजार तक की जनसंख्या पर एक करोड़ और 20 हजार से कम जनसंख्या वाले नगरों को 50 लाख रुपये दिए गए हैं। कार्यों की निगरानी के लिए राज्य संचालनालय और संभाग स्तरीय समिति बनाई गई है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए संभाग स्तर पर मोबाइल टेस्टिंग लैब बनाई है। राज्य स्तरीय क्वालिटी मॉनिटर्स मनोनीत किए हैं।