Madhya Pradesh Legislative Assembly (file photo) – Photo: Amar Ujala Expansion The budget session of the Madhya Pradesh Legislative Assembly will begin from February . Finance Minister Madhya Pradesh government will present the e-budget in the House on March 1 in the budget session that will last for about a month. in election year-24’s budget is estimated to be around three lakh crores. This will be the first digital i.e. paperless budget of the Madhya Pradesh Legislative Assembly. The election year budget will be downright eye-catching. In this, the government will not put any additional burden on the public. Madhya Pradesh Finance Department first digital Means preparations have been made to present the paperless budget. For this, the MLAs will be given a copy of the budget in I-pad. This time the MLAs will not get a printed copy of the budget. However, a single print copy of the budget will be placed on the table of the House. The budget will also be uploaded on the website of the Finance Department. Journalists will be given a soft copy of the budget in pendrive. Government’s last budget of the election year. According to sources, efforts have been made to help every section in the budget. This time also it will be sector wise ie education, health, social welfare, youth, child, infrastructure. This time the budget will be around 3 lakh crores. Last time the government’s 2 lakh 38 was of thousand crore rupees. In this budget, the government has tried to help everyone.
Ladli Bahna Yojana big claim of the government Chief Minister Shivraj Singh Chouhan has announced the Laadli Bahna Yojana. In this, 1 thousand rupees will be given to the eligible women. About 1.38 lakh crore women will get its benefit. Due to this, the government has tried to help about 38 percent women voters. At the same time, to increase business, arrangements will be made to provide loans to women at low interest.

यूथ बजट भी आएगा अलग से
सरकार चाइल्ड बजट की तरह इस बार यूथ बजट अलग से लेकर आएगी। सरकार युवा नीति बना रही है। सरकार युवाओं को अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से से लाभ देने का प्रयास करेगी। अन्न दूत योजना के तहत वाहन खरीदने पर युवाओं को ब्याज अनुदान देगी। सरकार बजट में इसका दायरा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है।

किसानों को ब्याज रहित लोन दिया जाएगा
सरकार किसानों को ब्याज रहित लोन दिलाने के लिए के लिए योजना बजट में लागू कर सकती है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। इसमें किसानो को सहकारी समितियों से डिफाल्टर किसानों को कृषि ऋण, खाद-बीज बिना ब्याज के मिलने लगेगा। इसके अलावा किसानों को कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए भी बजट का ऐलान कर सकती है।

ईडब्ल्यूएस घरों की स्टांप ड्यूटी में छूट
सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए निजी क्षेत्र के डेवलपर से ईडब्ल्यूएस मकानों पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी पर छूट देने की तैयारी की जा रही है। इस पर अभी पांच प्रतिशत स्टॉप ड्यूटी लगती है।