विधायक आरिफ मसूद – फोटो : अमर उजाला

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हिमाचल प्रदेश की संजौली मस्जिद को लेकर जारी विवाद में मप्र की भूमिका भी दर्ज हो गई है। हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह द्वारा मस्जिद को अवैध कहे जाने पर मप्र विधानसभा के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने ऐतराज जताया है। उनकी नाराजगी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तक पहुंचाने में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भूमिका निभाई। जिसके बाद खरगे ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह को फटकार लगाते हुए ऐसी बयानबाजी से बचने की ताकीद की है।

सूत्रों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला की संजौली मस्जिद को अवैध करार देते हुए इसको हटाने और निर्माण कार्य को रोकने की बात कही थी। कांग्रेस सरकार द्वारा किए जाने वाले इस तरह के व्यवहार पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इस मामले में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से चर्चा कर अपना ऐतराज व्यक्त किया। सूत्रों का कहना है कि इमरान ने इस मुद्दे को कांग्रेस अध्यक्ष के सामने रखा। उन्होंने इस तरह के व्यवहार से होने वाले नुकसान से भी उन्हें अवगत कराया।

बताया जा रहा है कि इस चर्चा के बाद खरगे ने हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह से सख्त लहजे में बात की। उन्होंने मंत्री को भविष्य में इस तरह की बयानबाजी से बचने की ताकीद की है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी जरूरी हिदायतें दी हैं। संजौली मस्जिद मामले को लेकर एआईएमआईएम के असद उद्दीन ओवैसी ने भी X पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश की मुहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है।

क्या है मामला 
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कथित रूप से अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर बवाल मचा हुआ है। शिमला के चौड़ा मैदान में हिंदू संगठनों के लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं शिमला के संजौली में बनी मस्जिद को लेकर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अवैध निर्माण को तुरंत हटाने की बात कही है। इधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस मामले को लेकर अपना बयान दिया है।

उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का हिमाचल प्रदेश में सम्मान होता है। मस्जिद को गिराने की मांग करने को लेकर सड़क पर उतरी भीड़ को लेकर कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। इस मामले में संविधान के हिसाब से कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की जाएगी। इसे सांप्रदायिक नजर से मत देखिए। अगर मस्जिद अवैध तरीके से पाई गई तो कार्रवाई होगी।