न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Tue, 16 Jul 2024 09: 25 AM IST

मध्य प्रदेश विधानसभा में आधी अधूरी जानकारी भेजने को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग सख्त  हुआ है। विभाग के पीएस ने अधिकारियों से 30 जुलाई तक पूरी जानकारी देने को कहा है। इसमें फेल होने पर वेतन रोकने के निर्देश दिए गए है।  मंत्रालय – फोटो : अमर उजाला

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मध्य प्रदेश विधानसभा में अधूरे जवाब को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने आयुक्त को नोटशीट लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि 2024 के विधानसभा सत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर अपूर्ण दिए गए है। अपूर्ण प्रश्नों की 30 जुलाई तक पूर्ण जानकारी भेजना सुनिश्चित करें। और ऐसे शाखा प्रमुख/ प्रभारी जिनके द्वारा अधूरे प्रश्नों के जवाब पूरी तरह नहीं भेजे जाते है उनका जुलाई माह का वेतन आहरण ना किया जाए। 

बता दें विधानसभा में अधूरे जवाब को लेकर विधायक कई बार आपत्ति दर्ज करा चुके है। अब नगरीय प्रशासन विभाग ने अधूरे जवाब भेजने वाले अधिकारियों पर सख्ती दिखाई है।   

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