न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: दिनेश शर्मा Updated Mon, 12 Aug 2024 09: 29 PM IST

सीएम ने नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की है। इसके मुताबिक महापौर का मानदेय 22,000 से बढ़ाकर 26,400 रुपये प्रति माह, नगर पालिका उपाध्यक्ष का मानदेय 18,000 से बढ़ाकर 21,600 रुपये प्रति माह किया गया है। पढ़ें पार्षदों का वेतन कितना होगा।  सीएम मोहन यादव ने नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। – फोटो : सोशल मीडिया

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर देवी अहिल्याबाई होल्कर-महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन में कहा कि करों व शुल्कों से स्वयं की आय में वृद्धि करने वाली नगर पालिकों को पांच करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जेंडर बजट में माता-बहनों की सुरक्षा व सुविधा के लिए विशेष प्रावधान होगा। 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 20 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री निवास में सोमवार को रक्षाबंधन की थीम पर आयोजित देवी अहिल्याबाई होल्कर-महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते सीएम ने कहा कि मानदेय वृद्धि का लाभ अगले महीने से प्रदेश के सभी नगर निगमों के महापौरों, नगर पालिका अध्यक्षों, सभापति, उपाध्यक्ष और पार्षदों को मिलेगा। 

मेयर का मानदेय अब 26,400 रुपये
नगर निगम के महापौर का मानदेय 22 हजार रुपये से बढ़ाकर 26 हजार 400 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 18 हजार से बढ़कर 21 हजार 600 रुपये और पार्षद का मानदेय 12 हजार से बढ़कर 14 हजार 400 रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। इसी तरह नगर पालिका अध्यक्ष का मानदेय 6 हजार से बढ़कर प्रतिमाह 7 हजार 200 रुपये, उपाध्यक्षों का मानदेय 4 हजार 800 से बढ़कर 5 हजार 760 रुपये प्रति माह होगा और पार्षद का मानदेय 3 हजार 600 से बढ़कर 4 हजार 320 प्रति माह होगा। नगर परिषद के अध्यक्ष 4 हजार 800 के स्थान पर 5 हजार 760 रुपये, उपाध्यक्ष 4 हजार 200 के स्थान पर 5 हजार 40 रुपये और पार्षद 2 हजार 800 रुपये प्रति माह के स्थान पर 3 हजार 360 रुपये प्रतिमाह प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) वेब एप्लीकेशन का लोकार्पण भी किया और सर्टिफिकेट जनरेशन प्रक्रिया की शुरूआत की।

नगरीय निकायों के लिये विशेष प्रोत्साहन योजना
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नगरीय निकायों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। करों व शुल्कों के माध्यम से स्वयं की आय में अपने संभाग में सबसे अधिक वृद्धि करने वाली नगर पालिका को 5 करोड़ रुपये तथा नगर परिषद को 2 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे। इस राशि का उपयोग पार्षद निधि के रूप में जन-प्रतिनिधियों द्वारा अपनी अनुशंसित अधोसंरचनात्मक कार्यों पर किया जाएगा।

सीसीटीवी परियोजना, विशेष सिटी बस और पिंक टॉयलेट की होगी व्यवस्था
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जेंडर बजट तैयार कर माता-बहनों की सुरक्षा व सुविधा के लिए अनुपूरक बजट में विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सीसीटीवी परियोजना, महिलाओं के लिए स्थानीय परिवहन के लिए सिटी बस में विशेष प्रावधान और विशेष पिंक टॉयलेट आदि की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही महिला उद्यमियों के लिए निकायों में प्राथमिकता वाले विशेष प्रावधान और हितग्राही मूलक योजनाओं में महिलाओं का नाम अंकित करना जैसी योजनाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष-2025 को प्रदेश उद्योग आधारित वर्ष के रूप में मनाने वाला है। अत: लघु-कुटीर उद्योग, महिला स्व-सहायता समूह और एमएसएमई को मिलाकर महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। 

14 अगस्त को अखंड भारत दिवस पूरी गरिमा से मनाएं 
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने-अपने क्षेत्र में रक्षाबंधन की गतिविधियों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ तिरंगा अभियान में भी हर संभव योगदान दें। यह सुनिश्चित करें कि हर घर पर तिरंगा लगे, यह स्वतंत्रता सेनानियों को वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस को पूर्ण गरिमा के साथ मनाया जाए। हर जिले में स्थापित पुलिस बैंड को जोड़ते हुए 15 अगस्त पर भव्य और उल्लास पूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। प्रदेश में जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाने का प्रबंध किया जाए। 

सरकार का सरोकार अपनी संस्कृति के साथ होना चाहिए
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सतना और रीवा में 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों का चौड़ीकरण करने के लिए भूमि अधिगृहित करने पर मुआवजा प्रदान किया जाएगा। यह अधिकार विस्तार सभी 16 नगर निगमों में किया जाएगा। नगर निगम को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। इसमें एफएआर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। नगर निगम को नगरीय विकास के लिए आर्थिक रूप से अधिक सशक्त किया जाएगा। इससे निगम अपनी आय के साधन भी सृजित कर सकेंगे।  

महिला सशक्तिकरण की सभी योजनाओं में प्रदेश को देश में नंबर वन बनाएं
नगरीय विकास एवं शहरी आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले नगरपालिकाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। महिला जन प्रतिनिधि, महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के लिए समर्पित होकर कार्य करें और नारी सशक्तिकरण की सभी योजनाओं में प्रदेश को देश में नंबर वन बनाएं। सम्मेलन को सांसद वीडी शर्मा तथा राज्यमंत्री बागरी ने भी संबोधित किया।

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