पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने ली अधिकारियों की बैठक् – फोटो : अमर उजाला

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मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण की गुणवत्ता और गति को सुधारने के लिए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ तीन घंटे की मैराथन बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी सड़कों को 15 नवंबर तक लोकपथ मोबाइल एप में शामिल किया जाए। इसमें सिर्फ लोक निर्माण विभाग ही सड़के जोड़ी जाएगी। इस कदम से आम जनता को क्षतिग्रस्त सड़कों की शिकायत करने की सुविधा मिलेगी और सड़क निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी। मंत्री ने प्रदेश में चल रही सभी निर्माण परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए शासन स्तर पर एक मॉनिटरिंग सेल के गठन के निर्देश दिए। यह सेल 50 करोड़ रुपये से अधिक की सभी निर्माण परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देगी और उनकी प्रगति की नियमित समीक्षा करेगी। साथ ही, उन्होंने निर्माण में उच्च गुणवत्ता की सामग्री, जैसे बेहतरीन क्वालिटी के डामर और इमल्शन के उपयोग पर जोर दिया। सड़क साइनेज और मार्किंग पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम की शीघ्र शुरुआत
बैठक में मंत्री ने इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मेनेजमेंट सिस्टम और रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए, जिससे निर्माण कार्यों की वित्तीय और भौतिक प्रगति की वास्तविक समय में मॉनिटरिंग संभव होगी। उन्होंने फील्ड इंजीनियर्स के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया, जिससे कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके।

नए दृष्टिकोण और उन्नत तकनीक का उपयोग
मंत्री सिंह ने बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश में नवाचारों को लागू करने के साथ-साथ अन्य राज्यों में हो रहे नवाचारों का भी अध्ययन किया जाए। इसके लिए विभाग से अध्ययन दलों को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, जैसे आईआईटी के छात्रों को विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भ्रमण कराया जाए, जिससे निर्माण कार्यों में नए दृष्टिकोण और उन्नत तकनीकों का समावेश हो सके।

गुणवत्ता विहीन कार्यों पर सख्त कार्रवाई
गुणवत्ता विहीन कार्यों के लिए संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जबकि उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करने के मापदंड तैयार किए जाएंगे। सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों और नवाचारों को समयबद्ध और अनिवार्य रूप से लागू करने पर भी जोर दिया।