मंत्रालय – फोटो : अमर उजाला

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मध्य प्रदेश में अंतरराज्यीय सीमाओं पर संचालित परिवहन विभाग की जांच चौकियों का संचालन सोमवार से बंद हो जाएगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिए। जारी आदेश में राज्य में अंतरराज्यीय सीमाओं पर संचालित परिवहन जांच चौकियों के स्थान पर गुजरात जैसी व्यवस्था लागू की जाए और रोड सेफ्टी एंड इंफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट की व्यवस्था की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। परिवहन विभाग के सचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि मोटरयान अधिनियम के तहत प्रथम चरण में 45 चेक प्वाइंट बनाए जाएं। वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परिवहन चेक पोस्ट को लेकर समत्व भवन से वीडियो कांफ्रेंस में सभी जिलों से जुड़े प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवहन विभाग की नई व्यवस्था में सहयोग करें। प्रदेश में अब सीमावर्ती जिलों में नई व्यवस्था में उड़न दस्ते कार्य करेंगे। नई पारदर्शी व्यवस्था सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सुशासन के अंतर्गत देश में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इस नाते परिवहन क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कुछ बदलाव किए गए हैं। सीएम कहा कि परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य शासन सख्त कार्यवाही करेगा।

स्कूल बसों की चेकिंग की जाए 
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परिवहन विभाग महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के ड्राइविंग लाइसेंस तैयार करने के लिए शिविर लगाए। यात्री बसों के संचालन में निर्धारित स्थान से बस चलाने के नियम का पालन किया जाए। समय सारणी का पालन किया जाए। स्कूल की बसों की चेकिंग भी की जाए। ग्रामीण परिवहन सेवा को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाए। परिवहन विभाग के राजस्व संग्रहण में वृद्धि और व्यवस्थित कार्य प्रणाली लागू करने की पहल करते हुए मध्य प्रदेश में आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। शिकायतों को समाप्त किया जा सकेगा। वाहन चालकों और संचालकों की दिक्कतें दूर होंगी। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत अहम निर्णय किया गया है।

मोबाइल उड़नदस्ते कार्य करेंगे
परिवहन क्षेत्र में चेक पोस्ट के स्थान पर चेक पॉइंट रहेंगे। अन्य राज्यों से लगे जिलों में मोबाइल उड़नदस्ते कार्य करेंगे। कुल 45 चेक पॉइंट रहेंगे। प्रदेश में 211 होमगार्ड के लिए आवश्यक व्यवस्था हुई है, जो सेवाएं देंगे। उन्हें नई परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत आवंटित जिलों में पदस्थ किया गया है। होमगार्ड जवान क्रमश: अपनी डयूटी करेंगे। प्रदेश में गुजरात राज्य में लागू पैटर्न के अनुसार कार्य किया जाएगा। परिवहन नाकों के स्थान पर मोबाइल टीम कार्य करेगी। चेक पॉइंट पर पदस्थ अमला समयावधि में बदलेगा। प्रदेश के 26 जिलों में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ऐसे जिले चयनित किए गए हैं, जो सीमावर्ती हैं।