न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Wed, 01 Mar 2023 08: 07 PM IST

सार

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गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट मध्यप्रदेश की जनता के लिये रामराज्य लाया है। बजट में जनता पर किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है। बजट लोक कल्याणकारी है। इसने प्रदेशवासियों को होली से पहले दिवाली मनाने का सुअवसर प्रदान किया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा – फोटो : अमर उजाला

विस्तार मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को पेश कर दिया। इस पर गृहमंत्री नरोत्त मित्रा, कृषि मंत्री कमल पटेल और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपनी प्रतिक्रिया दी।

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट मध्यप्रदेश की जनता के लिये रामराज्य लाया है। बजट में जनता पर किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है। बजट लोक कल्याणकारी है। इसने प्रदेशवासियों को होली से पहले दिवाली मनाने का सुअवसर प्रदान किया है। इसमें सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रावधान किए गए हैं। डॉ. मिश्रा ने कहा कि देश अमृतकाल मना रहा है। बजट में सभी वर्गों के लिए अमृत वर्षा की गई है। लाड़ली बहना योजना से आधी आबादी आर्थिक रूप से सशक्त होगी। बजट में गाँव, गरीब, किसान, नौजवान सहित सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिये प्रावधान किये गये और राहत दी गयी है। साथ ही विकसित प्रदेश बनने की हर कसौटी पर खरा उतरने वाले प्रदेश के बजट में सड़क, पुल, पुलिया और अधो-संरचना पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बजट जनहितैषी और जन-कल्याणकारी है।

  
खेती और किसानों के लिये लाभकारी है बजट   
किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि अमृतकाल में प्रस्तुत किया गया प्रदेश सरकार का बजट खेती-किसानी के लिये लाभदायक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि से संबद्ध व्यवसायों के लिये 53 हजार 964 करोड़ और कृषि के लिये 16 हजार 900 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। पटेल ने कहा कि डिफॉल्टर किसानों का सहकारी समितियों का ब्याज सरकार भरेगी। इसके लिये बजट में ढाई हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। बजट में मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना में 3 हजार 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़, बिजली बिलों पर सब्सिडी के लिए 13 हजार करोड़ सहित किसानों के लिए संचालित अन्य सभी योजनाओं में पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
 
एमबीबीएस सीट वृद्धि से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें 2 हजार 55 से बढ़ा कर 3 हजार 605 और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीटें बढ़ कर 915 होंगी। एमबीबीएस की सीटों में वृद्धि से प्रदेश में चिकित्सकों की संख्या में भी वृद्धि होगी। नर्सिंग कॉलेज योजना से मेडिकल कॉलेज में 810 बीएससी नर्सिंग, 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एक्स्ट्रा सीट्स होंगी। सारंग ने बताया कि चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय के लिये 1556 करोड़, रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय के लिये 418 करोड़, नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण (राज्य सहायित) के लिये 201 करोड़, नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिये 200 करोड़, चिकित्सा महाविद्यालय में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढ़ीकरण के लिये 145 करोड़, एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि के लिये 115 करोड़, छिंदवाडा इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिये 100 करोड़ रूपये के प्रावधान के साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिये कुल 2735 करोड़ रूपये का प्रवधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त भोपाल गैस त्रासदी, राहत तथा पुनर्वास विभाग अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं गैस राहत के लिये 137 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

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