Industrial Smart Cities: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी दी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस अहम फैसले की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 12 नये परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है.

#WATCH | After the cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “…Cabinet today approved 12 Industrial Smart Cities under National Industrial Corridor Development Programme. The government will invest Rs 28,602 crore for this project…” pic.twitter.com/KxNYqNZ5dT

— ANI (@ANI) August 28, 2024 Industrial Smart Cities: किन राज्यों में स्थापित होंगे औद्योगिक शहर ये औद्योगिक शहर उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा एवं प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओर्वकल एवं कोपर्थी और राजस्थान के जोधपुर-पाली में स्थित होंगे.

क्या होगा फायदा इन औद्योगिक शहरों की परिकल्पना 6 प्रमुख गलियारों के करीब रणनीतिक रूप से की गई है. ये परियोजनाएं भारत की Manufacturing क्षमताओं और आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने में एक महत्वपूर्ण पहल को दर्शाती हैं. यह कदम देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदल देगा. इससे औद्योगिक क्षेत्र और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होगा जो आर्थिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा.

चयनित शहरों को वैश्विक मानकों के नए स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा चुने गए सभी शहरों को वैश्विक मानकों के नए स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा. ये शहर उन्नत बुनियादी ढांचे से लैस होंगे जो टिकाऊ और कुशल औद्योगिक संचालन का समर्थन करते हैं.

देश में 8 शहर पहले से काम कर रहे हैं इस तरह के आठ औद्योगिक शहर पहले से ही कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं. चार शहरों- धोलेरा (गुजरात), ऑरिक (महाराष्ट्र), विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश) और कृष्णपट्टनम (आंध्र प्रदेश) में उद्योगों के लिए भूमि आवंटन का काम चल रहा है. अन्य चार शहरों में भी सरकार का विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) सड़क संपर्क, पानी और बिजली आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण की प्रक्रिया में है. देश में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना की घोषणा के साथ इस तरह के शहरों की कुल संख्या 20 हो जाएगी. इस कदम से देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने और रोजगार सृजन में मदद मिलने का अनुमान है.

स्मार्ट औद्योगिक शहरों के निर्माण से 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार होंगे पैदा एनआईसीडीपी से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने की उम्मीद है. इन शहरों के गठन से करीब 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और नियोजित औद्योगिकीकरण के माध्यम से 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है. इन परियोजनाओं से लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश क्षमता भी पैदा होगी.