मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. प्रदेश में तीन मई से भड़की जातीय हिंसा में अब तक 160 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है. राज्य में हालात पर नजर रखने वाली विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों की मानें तो हिंसा को बड़े पैमाने पर अफवाहों और फर्जी खबरों के कारण बढ़ावा मिला जिसकी वजह से मणिपुर के हालात खराब हो गये. कांगपोकपी जिले में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने से संबंधित चार मई की घृणित घटना उन यौन हमलों में से एक थी जो पॉलीथिन में लिपटे एक शव की तस्वीर के सोशल मीडिया पर आने और इसके साथ यह झूठा दावा किये जाने के बाद हुए कि पीड़िता की चुराचांदपुर में आदिवासियों द्वारा हत्या कर दी गयी.

इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि बाद में पता चला कि तस्वीर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हत्या की शिकार एक महिला की है, लेकिन उस समय तक घाटी में हिंसा ने भयानक रूप ले लिया था और अगले दिन जो देखा गया, उसने मानवता को शर्मसार कर दिया. कांगपोकपी की घटना का वीडियो पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर सामने आया था. इसके बाद पूरे देश के लोग गुस्से में आ गये. उसी दिन, बमुश्किल 30 किमी दूर 20 साल की दो और महिलाओं से बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गयी. अधिकारियों ने कहा कि फर्जी तस्वीर के कारण हिंसा की आग भड़कने में देर नहीं लगी. मणिपुर सरकार द्वारा तीन मई को इंटरनेट बंद किये जाने का एक कारण यह घटना भी थी.

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इंटरनेट पर रोक का विरोध

विभिन्न दलों और कार्यकर्ताओं के एक वर्ग ने इंटरनेट पर रोक का विरोध किया है. मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई को मणिपुर सरकार से कहा कि वह राज्य में इंटरनेट की सीमित बहाली पर हाई कोर्ट के पूर्व के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट के समक्ष ही अपनी शिकायत उठाने का काम करे. मणिपुर में तीन मई से हिंसा की भड़की आग को शांत करने में लगी विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला है कि स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा प्रसारित की जा रही फर्जी या एकतरफा खबरों पर भी कोई नियंत्रण नहीं है जिसके कारण मणिपुर के हालात खराब हो रहे हैं. उन्होंने एक हालिया उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि एक अग्रणी अखबार ने दावा किया था कि हथियारों से लैस आदिवासी लोग चंदेल जिले के क्वाथा गांव में बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर हमला करने का प्लान तैयार कर रहे हैं. अखबार की खबर पर मणिपुर पुलिस हरकत में आयी, लेकिन बाद में पता चला कि खबर झूठी है.

वीडियो मिजो भाषा में किया गया वायरल

पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि किसी भी गांव को जलाने का कोई प्रयास नहीं किया गया जैसा कि कुछ स्थानीय अखबारों ने बताया. पुलिस ने फिर से अपील की कि संवेदनशील मामलों में केवल सत्यापित जानकारी ही प्रकाशित करने का काम किया जाए. पुलिस की ओर से सोशल मीडिया या किसी भी जानकारी की पुष्टि करने और दुष्प्रचार के प्रसार को रोकने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया. कुछ दिन पहले चुराचांदपुर में आदिवासी युवाओं को मार्च करते हुए दिखाने वाला एक और वीडियो घाटी में वायरल किया गया, जिसमें दावा किया गया था कि आदिवासी बहुसंख्यक समुदाय से महिलाओं और बच्चों को छीन लेंगे. चूंकि वीडियो मिजो भाषा में था, जो कि कुकी-चिन क्षेत्रों में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, कुछ असामाजिक तत्वों ने लाभ उठाया और इंफाल घाटी में गुस्सा बढ़ाने के लिए इसमें उपशीर्षक डाल दिये, जहां आम तौर पर मणिपुरी मेइतिलोन बोली जाती है.

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अधिकारियों ने कहा कि वीडियो में वास्तव में जो कहा गया वह एक अलग प्रशासन संबंधी मांग थी जो एक आदिवासी भजन के साथ समाप्त हुई. इंफाल घाटी में एक और फर्जी खबर फैलाई और प्रसारित की जा रही थी कि कुछ आदिवासियों ने धार्मिक स्थल कोंगबा मारू लाइफामलेन को आग लगा दी. सुरक्षा एजेंसियों ने बहुसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों को अपने साथ ले जाकर दिखाया कि धार्मिक स्थल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है. लेकिन, जातीय समूहों के बीच सशस्त्र झड़पें हुईं, जिसमें दो आदिवासी घायल हो गये. खबर का खंडन होने के बाद मामला शांत होता नजर आया.

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हत्या का आरोप आदिवासियों पर लगाकर हिंसा भड़काने का प्रयास

वहीं, एक अन्य वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ मृतक जमीन पर पड़े नजर आये और इन्हें बहुसंख्यक समुदाय का सदस्य बताया गया तथा हत्या का आरोप आदिवासियों पर लगाया गया. दो आदिवासी महिलाओं पर हमले का चौंकाने वाला 26 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद यह वीडियो भी प्रसारित किया गया था. अधिकारियों ने कहा कि तथ्य यह है कि हिंसा में मारे गये लोग बहुसंख्यक समुदाय के सदस्य थे, जिन्होंने पर्वतीय इलाकों में एक आदिवासी गांव को जलाने का प्रयास किया था और जवाबी कार्रवाई में मारे गये थे. हिंसा के शुरुआती चरण में, एक महिला पर बेरहमी से हमला करने और अंत में गोली मारकर हत्या करने का एक वीडियो इस दावे के साथ वायरल किया गया था कि वह एक आदिवासी महिला थी जिसे बहुसंख्यक समुदाय द्वारा प्रताड़ित किया गया. इस मामले में तुरंत स्पष्ट किया गया कि यह वीडियो पिछले साल म्यांमा के तमू शहर में मारी गई एक महिला का था और इसका मणिपुर के जातीय संघर्ष से कोई संबंध नहीं है.

इंटरनेट पूरी तरह से बहाल होने में काफी वक्त लगेगा

इस महीने की शुरुआत में, मणिपुर पुलिस के महानिरीक्षक (सीआईडी) से संबंधित एक वाहन में तब आग लगा दी गयी जब ऐसी अफवाह फैलाई गयी कि कुछ आदिवासियों को सुरक्षा में इंफाल घाटी से बाहर ले जाया जा रहा है. पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और इस सिलसिले में लोगों को गिरफ्तार किया. बहुसंख्यक समुदाय ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक तस्वीर के साथ विरोध प्रदर्शन किया जिसमें उनके समुदाय की एक महिला को आदिवासियों द्वारा निशाना बनाते हुए दिखाया गया था. अधिकारियों ने बताया कि यह तस्वीर अरुणाचल प्रदेश की एक महिला की थी, जो अपने क्षेत्र में दुर्व्यवहार की शिकार हुई थी. अधिकारियों का मानना है कि अफवाह फैलाने वालों के लगातार सक्रिय रहने से राज्य में इंटरनेट पूरी तरह से बहाल होने में काफी वक्त लगेगा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शांति की कुछ झलक दिखनी चाहिए. अभी हम इससे बहुत दूर हैं.

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