उन्होंने कहा कि दिल्ली में 2015 से पहले भाजपा और कांग्रेस की सरकारें थी, लेकिन केंद्र के साथ कभी टकराव की नौबत नहीं आयी. कांग्रेस सरकार ने संविधान में संशोधन कर दिल्ली के लिए सेवाओं सहित सभी विषयों पर कानून बनाने की संसद को शक्ति दी. सरकार की सोच सकारात्मक और लोकतांत्रिक है. शाह ने अपराह्न दो बजे उच्च सदन में ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक, 2023’ को चर्चा के लिए रखा. विपक्षी सदस्यों ने इसका विरोध किया. वरिष्ठ कांग्रेसी सदस्य अभिषेक सिंघवी ने इसके जरिये दिल्ली में ‘सुपर सीएम’ बनाने की कोशिश करने का सरकार पर आरोप लगाया.