जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, सरकार ने 5000 लोगों को घर में नजरबंद कर दिया है. वहीं, धारा 144 भी लगा दी गई है. सिब्बल ने कहा कि इंटरनेट बंद कर दिया गया है और लोग अस्पतालों में भी नहीं जा सकते हैं. वहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2018 से 2023 की तुलना में आतंकवादी घटनाओं में 45.2 फीसदी की कमी आई है और घुसपैठ में 90 फीसदी की कमी आई है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि पथराव आदि जैसे कानून और व्यवस्था के मुद्दों में 97 फीसदी की कमी आई है. सुरक्षाकर्मियों की हताहती में 65 फीसदी की कमी आई है. 2018 में पथराव की घटनाएं 1767 थीं, जो अब शून्य हैं. 2018 में संगठित बंद 52 थे और अब यह शून्य है.