न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुर Published by: अनूपपुर ब्यूरो Updated Thu, 22 Aug 2024 07: 26 PM IST

अनूपपुर जिला मुख्यालय में सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ये विरोध और ज्ञापन बांग्लादेश में हो रहे हिंदू समाज पर अत्याचार को लेकर था। ज्ञापन में बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समाज की सुरक्षा की मांग कीगई। अनूपपुर में ज्ञापन देकर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की चिंता की गई। – फोटो : सोशल मीडिया

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बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा को लेकर अनूपपुर में गुरुवार को हिन्दू एकता मंच ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके पूर्व सामतपुर तालाब के पास सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। सामतपुर से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल रैली निकाली। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि बांग्लादेश में हिन्दुओं के खिलाफ हिंसा, लूटपाट, दुष्कर्म और आगजनी को रोकने के लिए भारत सरकार सख्त कदम उठाए। अंतरराष्ट्रीय मंच पर बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाए।

बीते कुछ सालों से बांग्लादेश में हिन्दुओं खिलाफ हिंसा करते हुए उनकी हत्याएं की जा रही हैं। उन पर हमले हो रहे हैं। संपत्तियों को लूटा जा रहा है। मन्दिरों पर हमले करके देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है। इसको लेकर आठ सूत्री मांगों पर कार्रवाई की मांग की गई है। प्रमुख मांगों में बांग्लादेश में हिन्दुओं और वहां के अल्पसंख्यकों के खिलाफ आक्रमणों को तत्काल रोकने को कहा जाए। बांग्लादेश में हिन्दुओं के खिलाफ लक्षित हिंसा, हत्याओं, आगजनी, लूट, मारपीट, तोड़-फोड के खिलाफ बांग्लादेश सरकार दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। बांग्लादेश सरकार वहां रह रहे हिन्दुओं के परिवार, उनकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करे। जिन हिन्दुओं की हत्याएं की गईं, उन्हें चोट पहुंचाई गई, उनकी संपत्तियों को नष्ट किया या लूटा गया, उसका समुचित मुआवजा बांग्लादेश सरकार देना सुनिश्चित करे। जिन मन्दिरों, धार्मिक स्थानों को, मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया, सरकार उसका पुनर्निर्माण करवाए और सुरक्षा सुनिश्चित करे।

ज्ञापन में ये भी कहा गया कि भारत सरकार यह सुनिश्चित करे कि बांग्लादेश सहित अन्य मुस्लिम राष्ट्रों में रह रहे किसी हिन्दू और उसके परिवार पर लक्षित हिंसा, लूट, हत्याएं, आगजनी न हो। यदि बांग्लादेश सरकार वहां रह रहे हिन्दुओं को सुरक्षा देने में विफल रहती है, तो भारत सरकार उसके विरुद्ध अपने सभी विकल्पों का प्रयोग करे। भारत मे विदेशी घुसपैठियों (विशेष रूप से बांग्लादेश और रोहिंग्याओं) के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई सुनिश्चित करे। 

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