सांकेतिक तस्वीर – फोटो : फ्रीपिक

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इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाले लोगों को पीएम ई-ड्राइव योजना के पहले वर्ष में अधिकतम 10,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। योजना की शुरूआत जल्द होगी।

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने बृहस्पतिवार को कहा, योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए बैटरी पावर के आधार पर 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की सब्सिडी तय की गई है। पहले वर्ष में कुल प्रोत्साहन 10,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। दूसरे वर्ष में यह सब्सिडी आधी यानी 2,500 रुपये प्रति किलोवाट घंटा हो जाएगी और कुल लाभ 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। यह लाभ दो साल तक जारी रहेगा। ई-रिक्शा सहित तिपहिया वाहनों के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत पहले वर्ष में 25,000 रुपये का लाभ मिलेगा। दूसरे साल में यह घटकर 12,500 रुपये प्रति वाहन रह जाएगा। मंत्री ने कहा, एल5 श्रेणी (माल ढुलाई में इस्तेमाल तिपहिया वाहन) के लिए खरीदारों को पहले वर्ष में 50,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। दूसरे वर्ष में यह घटकर 25,000 रुपये रह जाएगी। 

लाभ के लिए अपलोड करनी होगी सेल्फी
योजना के तहत पीएम ई-ड्राइव पोर्टल के जरिये एक आधार प्रमाणित ई-वाउचर जारी किया जाएगा। इस पर खरीदार और डीलर विधिवत हस्ताक्षर कर उसे पोर्टल पर अपलोड करेंगे। खरीदार को योजना के तहत प्रोत्साहन का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर ‘सेल्फी’ अपलोड करनी होगी।

हर छह माह में उत्पादन का परीक्षण
सब्सिडी के दुरुपयोग से बचने के बारे में भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव कामरान रिजवी ने कहा, हमने फेम-2 से कई चीजें सीखीं। इसलिए, हर छह महीने में उत्पादन की पुष्टि के लिए परीक्षण होगा। इससे यह पता चलेगा कि चीजें दुरुस्त हैं या नहीं।

यह पूछने पर कि जिन ई-वाहन निर्माताओं ने कथित तौर पर फेम-2 मानदंडों का उल्लंघन किया था, क्या उन्हें पीएम ई-ड्राइव से वंचित किया जाएगा, इस पर कुमारस्वामी ने कहा, हम उन्हें कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? हम इस बारे में निर्णय लेंगे।