बीयू पहुंचे NSUI कार्यकर्ता – फोटो : अमर उजाला

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मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस पार्टी युवाओं के मुद्दे लेकर लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रही है वहीं कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई प्रदेश भर में कैंपस चलो अभियान चलाकर छात्रों की मांग उठा रही है। इस कड़ी में शुक्रवार को एनएसयूआई ने प्रदेश भर में महा विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा भोपाल में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अक्षय तोमर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता और छात्र छात्राएं बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में छात्र मांग पत्र को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे जहां विश्वविद्यालय में कुलपति और रजिस्ट्रार के उपस्थित नहीं होने से छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धाक्का मुक्की और तिखी बहस हुई उसके बाद सोई हुई विश्वविद्यालय के अधिकारी ज्ञापन लेने आएं। भोपाल जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने बताया कि मध्यप्रदेश के छात्रों एवं युवाओं के हितों में एनएसयूआई की चार प्रमुख मांगे हैं।

एनएसयूआई की यह हैं प्रमुख मांगे
1- पेपर लीक पर कड़ा कानून बनाने कि मांग- पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में राज्य सरकार को आगामी एक माह में सख्त कानून बनाकर सभी शिक्षा संस्थानों की प्रतियोगी और अन्य परीक्षाओं पर करना चाहिए जिसमें 7 वर्ष के कारावास व संगठित अपराध की स्थिति में 20 वर्ष के कारावास के साथ साथ 1 करोड़ का जुर्माने की सजा दी जाए।

2- छात्रवृत्ति को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल करने की मांग- सरकार की लापरवाही के चलते एससी,एसटी,ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा हैं एनएसयूआई की मांग है कि प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक तथा कालेजों की छात्रवृत्ति की समय सीमा लोक सेवा गारंटी अधिनियम की तरह निर्धारित की जाए वहीं शिष्य वृत्ति और आवास भत्ते संस्थान में प्रवेश के साथ ही लाडली बहना योजना की तरह प्रति माह खाते में भुगतान हो तीन लाख रुपए सालाना से कम आय वाले परिवारों के समस्त विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए ।

3- प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं- एनएसयूआई प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालय में विद्यार्थियों में नेतृत्व की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से इसी सत्र से ही छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग कर रही हैं।

प्रदेश में हो सबको शिक्षा सबको प्रवेश की नीति शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों के लिए आवश्यकता अनुसार सीट बढ़ाने का फैसला राज्य सरकार द्वारा लिया जाना चाहिए नवीन विषय एवं कोर्स शुरू करते हुए सीट संख्या में वृद्धि की जाना चाहिए । प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावास की संख्या को इसी सत्र में दोगुना किए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही एनएसयूआई इसी सत्र में 100 महिला छात्रावास और 4 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए 100 EWS छात्रावास खोले जाने की मांग करती है सरकारी स्कूल और कॉलेजों में रिक्त पड़े शैक्षणिक पदों को समय सीमा निर्धारित कर भरे जाने चाहिए ।

जारी रहेगा आंदोलन
अभियान के प्रदेश मीडिया प्रभारी रवि परमार ने कहा कि अगर सरकार छात्र मांग पत्र की प्रमुख मांगों को नहीं पूरा करेंगी तो एनएसयूआई का चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा और आगे आने वाले समय में छात्रहितों और प्रदेश के युवाओं के हक के लिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे । इस मौके पर आदित्य सोनी आशीष शर्मा देव अवस्थी प्रतीक यादव विदुषी अल्तमश वंश कनोजिया विनोद प्रजापति अमन पठान नबील असलम पीयूष पवार अनिमेष लेबोनी डे शिवम नितिन दश्वन्ती और सैकड़ों एनएसयूआई कार्यकर्ता उपस्थित थे ।