PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 31 अगस्त को राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के 75 साल, यह सिर्फ एक संस्था की यात्रा नहीं है. यह भारत के संविधान और उसके संवैधानिक मूल्यों की यात्रा है. यह लोकतंत्र के रूप में भारत के और अधिक परिपक्व होने की यात्रा है.”

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi addresses the inaugural event of the 2-day National Conference of District Judiciary, at Bharat Mandapam’

He says, “75 years of the Supreme Court, this is not just the journey of an institution. This is the journey of the Constitution of… pic.twitter.com/6hO07Zqd3B

— ANI (@ANI) August 31, 2024 महिलाओं पर अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा समाज की गंभीर चिंताएं- PM Modi प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, “आज महिलाओं पर अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की गंभीर चिंताएं हैं. महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश में कई सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन हमें इसे और अधिक सक्रिय बनाने की जरूरत है. महिलाओं पर अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले लिए जाएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा.”

Delhi | Prime Minister Narendra Modi says, “Today, atrocities against women, safety of children… are serious concerns of the society. Many strict laws have been made in the country for the safety of women, but we need to make it more active. The faster the decisions are taken… pic.twitter.com/ao7D3hl4nz

— ANI (@ANI) August 31, 2024 न्याय में तेजी के लिए किए कई काम- PM Modi

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, “न्याय में देरी को खत्म करने के लिए पिछले एक दशक में कई स्तरों पर काम हुआ है. पिछले 10 वर्षों में देश ने न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 8 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं. पिछले 25 वर्षों में न्यायिक बुनियादी ढांचे पर जितनी राशि खर्च की गई, उसका 75 प्रतिशत पिछले 10 वर्षों में ही खर्च किया गया है.”

Delhi | Prime Minister Narendra Modi says, “To eliminate delay in justice, work has been done at many levels in the last decade. In the last 10 years, the country has spent about 8 thousand crore rupees for the development of judicial infrastructure. 75 per cent of the amount… pic.twitter.com/RCuA3XrVuN

— ANI (@ANI) August 31, 2024