मंत्रालय – फोटो : अमर उजाला

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मुख्य सचिव वीरा राणा ने प्रदेश के अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ सुरक्षा प्रबंधों को और अधिक सुद्दढ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिला अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और नियमित सुरक्षा ऑडिट किया जाए। अस्पतालों के चारों तरफ बॉउड्रीवाल ठीक हो, अस्पताल परिसर में काम करने वाले सभी स्टॉफ का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों से न केवल अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई भी संभव हो सकेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सुरक्षा गार्डों को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे आपातकालीन परिस्थितियों में सही ढंग से कार्य कर सकें। उन्होंने अस्पतालों में आने वाले अटेंडरों को पहचान पत्र जारी करने के निर्देश दिए, ताकि अनधिकृत लोगों की आवाजाही पर रोक लग सके। 

बता दें, कोलकाता के आरजी कर सरकारी अस्पताल में बीते दिनों एक महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद नृशंस हत्या कर दी गई। इसे लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ है। केंद्र व राज्य सरकार अस्पतालों की सुरक्षा सख्त करने को लेकर लगातार कदम उठा रही हैं। मुख्य सचिव ने कलेक्टर, कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नियमित रूप से अस्पतालों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था के साथ लाइट व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जांच करने के लिए कहा। मुख्य सचिव ने मंत्रालय वल्लभ भवन में उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विकास परियोजनाओं, जनहितकारी योजनाओं और स्वास्थ्य-सुरक्षा व्यवस्थाओं की जिले वार वर्चुअल समीक्षा की। साथ ही सीएस ने मौसमी बीमारियों को लेकर शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में बीमारियों के इलाज की व्यवस्थाओं को और मजबूत करने को कहा। साथ ही आयुष्मान कार्ड अभियान चलाकर पात्र नागरिकों के कार्ड बनाने के निर्देश भी दिए। 

पीएम जन-मन महाभियान के लक्ष्यों को समय पर पूरा करें
मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम जन-मन महाभियान विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का महत्वाकांक्षी प्रयास है। उन्होंने अभियान के निर्धारित लक्ष्यों को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए।

अमृत 2.0 के कार्यों की समीक्षा
मुख्य सचिव ने अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत नगरीय विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित नगरीय निकाय डीपीआर को जल्द से जल्द तैयार करें और कार्यों को समय से पूरा करें। योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति, सीवरेज प्रबंधन, हरित क्षेत्र विकास और शहरी परिवहन के कार्यों की स्थिति की समीक्षा की और इन प्रोजेक्ट्स को समय पर और तय गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।

राजस्व महाअभियान की समीक्षा
मुख्य सचिव ने प्रदेश में चल रहे राजस्व महाभियान-2 की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स से कहा कि लंबित राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। साथ ही बारिश की स्थिति की सतत निगरानी रखने और जरूरत के हिसाब से राहत शिविर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। 

निवेश प्रोत्साहन केंद्रों की स्थापना
मुख्य सचिव ने बताया कि ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी जिलों में निवेश प्रोत्साहन केंद्रों का शुभारंभ किया जा चुका है। शेष जिलों में भी प्राथमिकता के आधार पर केंद्र प्रारंभ कर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं।