रीजनल-इंडस्ट्रियल-कॉन्क्लेव:-अब-तक-1.80-लाख-करोड़-से-ज्यादा-के-निवेश-प्रस्ताव-आए,-डेढ़-लाख-को-मिलेगा-रोजगार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Thu, 29 Aug 2024 11: 25 PM IST मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि "रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव" प्रदेश के आर्थिक विकास के मील के पत्थर सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश की रफ्तार को बढ़ाने के लिए संभाग स्तर पर अभियान चल रहा है।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव - फोटो : अमर उजाला विस्तार Follow Us मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार गठन के बाद प्रदेश में औद्योगिक निवेश की रफ्तार को बढ़ाने के लिए संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित करने का वृहद अभियान चालू किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि गत दिवस ग्वालियर में आयोजित रीजनल कॉन्क्लेव में 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में अब तक आयोजित किए गए विभिन्न रीजनल कॉन्क्लेव के साथ मुम्बई, बेंगलुरू और कोयम्बटूर में किये रोड शो के माध्यम से कुल 1,80,000 करोड रुपये के प्रस्ताव मिले हैं, जिससे लगभग डेढ़ लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि आगामी समय में सागर, रीवा और भोपाल में रीजनल कॉन्क्लेव और इसके बाद ग्लोबल समिट आयोजित किए जाएंगे।  उन्होंने आशा व्यक्त की कि रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव प्रदेश के आर्थिक विकास में मील के पत्थर सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ये विचार अपने दिल्ली प्रवास के दौरान मीडियाकर्मियों से संवाद के दौरान व्यक्त किए। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के फलस्वरुप सभी प्रकार के उद्योग–भारी, मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योग प्रदेश में आकर्षित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार रोजगार-परक उद्योगों जैसे ग्रामीण, लघु और कुटीर उद्योग तथा पर्यटन उद्योग पर विशेष ध्यान दे रही है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास कर, निवेश आकर्षित कर और रोजगार के नए अवसर सृजित कर प्रदेश में अगले 5 साल में चरणबद्ध तरीके से 3.5 लाख करोड़ रुपये  के वार्षिक बजट को 7 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने की योजना है। इस कार्य में भारत सरकार भी कदम से कदम मिलाकर उद्योगों के लिए अनुकूलता उपलब्ध करा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Thu, 29 Aug 2024 11: 25 PM IST

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि “रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव” प्रदेश के आर्थिक विकास के मील के पत्थर सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश की रफ्तार को बढ़ाने के लिए संभाग स्तर पर अभियान चल रहा है।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव – फोटो : अमर उजाला

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार गठन के बाद प्रदेश में औद्योगिक निवेश की रफ्तार को बढ़ाने के लिए संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित करने का वृहद अभियान चालू किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि गत दिवस ग्वालियर में आयोजित रीजनल कॉन्क्लेव में 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में अब तक आयोजित किए गए विभिन्न रीजनल कॉन्क्लेव के साथ मुम्बई, बेंगलुरू और कोयम्बटूर में किये रोड शो के माध्यम से कुल 1,80,000 करोड रुपये के प्रस्ताव मिले हैं, जिससे लगभग डेढ़ लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि आगामी समय में सागर, रीवा और भोपाल में रीजनल कॉन्क्लेव और इसके बाद ग्लोबल समिट आयोजित किए जाएंगे। 

उन्होंने आशा व्यक्त की कि रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव प्रदेश के आर्थिक विकास में मील के पत्थर सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ये विचार अपने दिल्ली प्रवास के दौरान मीडियाकर्मियों से संवाद के दौरान व्यक्त किए। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के फलस्वरुप सभी प्रकार के उद्योग–भारी, मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योग प्रदेश में आकर्षित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार रोजगार-परक उद्योगों जैसे ग्रामीण, लघु और कुटीर उद्योग तथा पर्यटन उद्योग पर विशेष ध्यान दे रही है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास कर, निवेश आकर्षित कर और रोजगार के नए अवसर सृजित कर प्रदेश में अगले 5 साल में चरणबद्ध तरीके से 3.5 लाख करोड़ रुपये  के वार्षिक बजट को 7 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने की योजना है। इस कार्य में भारत सरकार भी कदम से कदम मिलाकर उद्योगों के लिए अनुकूलता उपलब्ध करा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया।

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