मामला खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से जुड़ा है। – फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मप्र सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इसके मुताबिक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ देने की तैयारी की जा रही है। दूसरी ओर इसी सरकार से जुड़े सैकड़ों कर्मचारी अपने अधिकार की राशि पाने के लिए भी परेशान हो रहे हैं। विभागीय व्यवस्था के चलते इन कर्मचारियों को पेंशन लाभ भी नहीं मिलने वाला है। जबकि उनकी ग्रेज्यूटी और सेवांत अवकाश की राशि में भी लेतलाली की जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक मप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में यह अव्यवस्था पसरी हुई है। यहां अप्रैल से अब तक बड़ी तादाद में कर्मचारी रिटायर हुए हैं। मप्र सरकार के इस उपक्रम में सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को पेंशन लाभ की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इन कर्मचारियों का सारा दारोमदार सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली ग्रेज्यूटी आदि के लाभ से मिलने वाली राशि पर ही होता है। 

राशि पर्याप्त, देने में आनाकानी 
सूत्रों का कहना है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पास पर्याप्त राशि मौजूद है। जिससे रिटायर हुए कर्मचारियों को उनकी ग्रेज्यूटी आदि की राशि अदा की जा सकती है। लेकिन अपने अधिकार की राशि पाने के लिए कर्मचारियों को बार बार निवेदन और गुहार लगाना पड़ रही है। बावजूद इसके विभाग राशि न होने का हवाला देकर इन रिटायर कर्मचारियों को कार्यालय के चक्कर लगवाए जा  रहे हैं।

इधर कर्मचारियों को तोहफा
प्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है। इसके मुताबिक रिटायरमेंट पर मिलने वाले लाभों में बढ़ोतरी करते हुए नेशनल पेंशन स्कीम धारकों को लाभ दिए जाने की तैयारी की गई है। रिटायर होने वाले कर्मचारी अपना फंड मैनेजर भी चुन सकेंगे। साथ ही इक्विटी सीमा 15 से बढ़ाकर 25 से 50% कर दी गई है। फंड मैनेजर 3 से 12 किया गया है। इसके मुताबिक 40 हजार पेंशन पाने वाले को अब 60 हजार पेंशन मिलेगी।

(भोपाल से खान आशु की रिपोर्ट)