न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: संदीप तिवारी Updated Fri, 19 Jul 2024 07: 54 PM IST

भोपाल में करीब 1 साल से किसानों के करीब 16 हजार केस पेंडिंग है। अब राजस्व महाअभियान के तहत डेढ़ महीने में इन्हे निपटने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों पर दबाव बढ़ गया है। भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह – फोटो : SOCISL MEDIA

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भोपाल जिले में किसने से संबंधित तारीख 16 हजार केस एक साल से पेंडिंग चल रहे हैं। जहां अभी तक किसान अपने मामले लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे वहीं राजस्व महा अभियान शुरू होने के बाद अधिकारी के किसानों के पेंडिंग मामले ढूंढ ढूंढ कर निपटने में जुट गए। पूरे प्रदेश में आज से राजस्व महाअभियान शुरू हो गया है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने संबंधित अफसरों को निर्देश जारी किए हैं। 

सीमांकन, नामांतरण और बंटवारे के सबसे ज्यादा मामले
जानकारी के लिए बता दें कि भोपाल जिले में सबसे ज्यादा लंबित मामले सीमांकन, नामांतरण और बंटवारे के हैं। इन प्रकरणों को निपटाने के लिए सूची बनाई गई है। भोपाल में महाअभियान में अच्छे से अच्छे परिणाम देने के उद्देश्य से अवकाश के दिन भी तहसीलों में काम किया जाएगा। सभी एमडीएम ने अपने-अपने कार्यालयों में बैठकर लंबित मामलों की सूची तैयार करवा कर काम शुरू कर दिया है। राजस्व महाअभियान 2.0 31 अगस्त तक चलेगा। इसमें नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती, नक्शा तरमीम, पीएम किसान, समग्र का आधार से ई-केवाइसी, खसरे की समग्र और आधार से लिंक, रजिस्ट्री आदि के प्रकरण का निपटारा किया जाएगा।

 कार्य में लापरवाही करने वालों पर की जायेगी कठोर  कार्रवाई
भोपाल कलेक्टर कोशलेन्द्र विक्रम सिंह ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर 16 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चलाये जा रहे राजस्व महाअभियान 2.0  की प्रगति की जानकारी लेकर सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि अभियान के दौरान आने वाले आवेदनों के साथ भोपाल जिले में आरसीएमएस पोर्टल पर लंबित सभी प्रकरणों का सात दिवस के भीतर निराकरण सुनिश्चित करें। यदि राजस्व संबंधित नामांतरण, सीमांकन,खसरा बटवारा बिना किसी वेध कारण के रोका जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी। 

कलेक्टर ने टीम का गठन करनें के निर्देश दिए
 कलेक्टर ने एडीएम को नोडल अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में एक टीम का गठन करनें के निर्देश दिए जो कि एसडीएम कोर्ट में लंबित प्रकरणों का गहनता से अध्ययन करेंगे। अनरेजिस्टर्ड केस खारिज केस, आदेश, अमल ना होना नामातंरण त्रुटि सूधार से संबंधित अनावश्यक आवेदनों पर यदि कार्यवाही लंबित रखते है तो संबंधित अधिकारी एवं पटवारी आरआई के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने अपर कलेक्टर हिमांशू चंद्र, भूपेन्द्र गोयल एवं  हर्षल पंचोली को एसडीएम कोर्ट का निरिक्षण करने के निर्देश दिए साथ ही कलेक्टर भी एसडीएम कोर्ट का राजस्व अभियान के दौरान औचक निरीक्षण करेंगे।

कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार क्षेत्र का करेंगे भ्रमण
कलेक्टर ने कहा है कि राजस्व महा अभियान में आरसीएमएस पोर्टल पर प्रकरण दर्ज करने और पूर्व आदेशों के अनुसार खसरों और नक्शे में अमल सुनिश्चित किया जाए इसके साथ ही राजस्व महा अभियान में नि:शुल्क समग्र ई-केवायसी और समग्र से खसरे की लिंकेज की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही स्वामित्व योजना में आबादी भूमि के सर्वेक्षण की कार्रवाई पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। राजस्व महा अभियान में कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार मैदानी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और राजस्व महा अभियान में की जा रही कार्रवाई की मॉनीटरिंग करेंगे।
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