प्रदेश कांगेश कार्यालय भोपाल – फोटो : अमर उजाला
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मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जहां एक तरफ नई कार्यकारिणी के गठन में जुटी हुई है, वहीं पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच की कलह थामने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कोई नेता पार्टी विरोधी बयान न दे या आपसी झगड़े ना हों। जानकारी के अनुसार 20 जुलाई के बाद किसी दिन नई कार्यकारिणी की घोषणा हो सकती है। इसको लेकर 20 जुलाई को मध्य प्रदेश प्रभारी भवर जितेंद्र सिंह ने राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक बुलाई है। इसमें वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद नई टीम की सूची को अनुमोदन के लिए केंद्रीय संगठन को प्रस्तावित कर दिया जाएगा।
50% युवाओं को मौका देने का फैसला
प्रदेश के नवनियुक्त और युवा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रदेश की नई कार्यकारिणी में 50 प्रतिशत से अधिक पद युवाओं को देने पर जोर दिया था अब इस पर सहमति बन चुकी है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ को पद से हटा दिया था। उनके स्थान पर युवा और अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले जीतू पटवारी को संगठन की बागडोर सौंपने के साथ कमल नाथ द्वारा बनाई गई प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया था।
पार्टी में रोज रोज हो रहे विवाद
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संघटनात्मक विस्तार के बीच पदों की लालसा रखने वाले नेताओं के बीच हर दिन विवाद की स्थिति बन रही। एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में सीधी की पूर्व जिला अध्यक्ष मधु शर्मा और कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला विभाग की अध्यक्ष अलका लांबा के बीच जमकर कहां सुनी हो गई इसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने पूरी बात रख दी। वहीं कई नेता प्रदेश में अलग-अलग प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयान बाजी करते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में कितना बदल वी और कितना नयापन होगा।
कार्यकारिणी में सभी वर्गों के साथ क्षेत्र का होगा प्रतिनिधित्व
कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नई कार्यकारिणी में हर वर्ग, हर क्षेत्र को साधने की कोशिश की जा रही है। यह पहले ही तय हो चुका है कि कार्यकारिणी बड़ी नहीं होगी। सभी वर्गों के साथ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व रखा जाएगा। युवाओं को 50 प्रतिशत से अधिक पद दिए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस द्वारा सभी पदाधिकारियों को न केवल कार्यक्रम दिए जांएगे बल्कि उन्हें प्रवास करके रिपोर्ट भी देनी होगी। यही व्यवस्था जिला इकाइयों के लिए भी लागू होगी।
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