राज्यों को पीछे ले जाएगी ओपीएस: आरबीआई

रिजर्व बैंक ने अपने लेख में दावा किया पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करना पीछे की ओर ले जाने वाला कदम है. इससे मध्यम से दीर्घावधि में राज्यों की वित्तीय स्थिति अस्थिर हो सकती है. शीर्ष बैंक के अधिकारी, रचित सोलंकी, सोमनाथ शर्मा, आर के सिन्हा, एस आर बेहरा और अत्री मुखर्जी ने अपने लेख में कहा है कि पुरानी पेंशन योजना के मामले में कुल वित्तीय बोझ नई पेंशन योजना (एनपीएस) का 4.5 गुना तक हो सकता है. नई पेंशन योजना को एक दशक से भी पहले पेंशन सुधारों के हिस्से के रूप में लागू किया गया था. शोध पत्र में व्यक्त विचार आरबीआई के नहीं हैं. हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने एनपीएस से ओपीएस की ओर स्थानांतरित होने की घोषणा की है. ओपीएस में परिभाषित लाभ (डीबी) है, जबकि एनपीएस में परिभाषित अंशदान (डीसी) है. जहां ओपीएस में अल्पकालिक आकर्षण है, वही मध्यम से दीर्घकालिक चुनौतियां भी हैं.