2018 में, विधि आयोग ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने के लिए कम से कम “पांच संवैधानिक सिफारिशों” की आवश्यकता होगी. 2019 में दूसरी बार सत्ता संभालने के महज एक महीने बाद, पीएम मोदी ने एक साथ चुनाव कराने पर चर्चा के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुखों से मुलाकात की. कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और द्रविड़ मुनेत्र कड़कम सहित कई विपक्षी दल बैठक से दूर रहे, जबकि आम आदमी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और भारत राष्ट्र समिति ने अपने प्रतिनिधि भेजे.