सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में कुछ समय लगेगा.अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट से कहा कि जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया जारी है, इसे पूरा होने में एक महीने का समय लगेगा. तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का फैसला निर्वाचन आयोग, राज्य चुनाव इकाई पर निर्भर करेगा. केंद्र ने अनुच्छेद 370 मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव तीन स्तरों पर होंगे – पहला पंचायत स्तर पर, दूसरा नगर निकाय और फिर विधानसभा चुनाव.