टी.एल. बैठक – फोटो : अमर उजाला, इंदौर

विस्तार इंदौर में आंगनवाडिय़ों के बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों से जोडऩे के लिए आंगनवाडिय़ों को प्री-स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं जिले में जल-जीवन मिशन के तहत पेयजल संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए जनपद पंचायतवार कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। साथ ही सीएम हेल्पलाइन के तहत 50 दिन से अधिक समय के लंबित आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिए एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। 

यह जानकारी कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई समय-सीमा के पत्रों के निराकरण (टी.एल.) की बैठक में दी गई। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज आवेदनों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के आवेदनों के समय-सीमा में निराकरण पर विशेष ध्यान दें। अगले एक सप्ताह के भीतर यह प्रयास करें कि 50 दिन से अधिक लंबित आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित हो। निराकरण में किसी भी तरह की लापरवाही और उदासीनता नहीं बरती जाए। लापरवाही और उदासीनता बरतने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन सीएम हेल्पलाइन पर फोकस रखा जाए। 

तीन विभागों को शोकॉज नोटिस
कलेक्टर ने लापरवाही तथा उदासीनता बरतने पर कार्यपालन यंत्री पी.एच.ई, कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी, एसडीएम देपालपुर और सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग को शोकॉज नोटिस देने के निर्देश दिए। 

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी देंगे प्रशिक्षण
 उन्होंने कहा कि आंगनवाडिय़ों के बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों से जोडऩे के लिए आंगनवाडिय़ों को स्कूल के रूप में विकसित किया जाए। इस संबंध में उन्होंने कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि इस संबंध में सभी व्यवस्थाएं शीघ्र सुनिश्चित करें। आंगनवाडिय़ों का चयन कर उनमें सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बताया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्षमता संवर्धन का प्रशिक्षण दिया जाए। 

अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश
 बैठक में बताया गया कि राज्य शासन के दिशा-निर्देशानुसार अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की नगर परिषदों में भी इस तरह की कार्रवाई की जाए। बैठक में जल-जीवन मिशन के तहत पेयजल उपलब्धता के लिए चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। निर्देश दिए गए कि जल-जीवन मिशन के तहत पेयजल संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए कंट्रोल रूम बनाए जाएं। पेयजल संबंधी समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। बैठक में ट्वायज कलस्टर और फर्नीचर कलस्टर के जमीन संबंधी सीमांकन और अन्य कार्यों को तेज गति से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में निर्देश दिए गए कि विद्यार्थियों को जाति प्रमाण-पत्र बनाने का कार्य अभियान चलाकर किया जाए। इसके लिए स्कूलों से आवेदन एकत्रित कर लोक सेवा गारंटी केन्द्रों में जमा करवाकर शीघ्र जाति प्रमाण-पत्र बनवाकर वितरित किए जाएं। बैठक में अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर, अजयदेव शर्मा, आर.एस. मण्डलोई, सपना लोवंशी, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी वंदना शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।