मुख्यमंत्री आवास के बाहर सड़क पर बैठी ठेकेदार की पत्नी – फोटो : अमर उजाला

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मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार 50% कमीशन पर घिरती जा रही है। अब ग्वालियर के एक ठेकेदार ने लोक निर्माण विभाग से 18 महीने से काम का भुगतान नहीं मिलने का आरोप लगाया है। भुगतान की मांग को लेकर ग्वालियर के संजय कुमार मिश्रा अपनी पत्नी के साथ बुधवार को सीएम आवास के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी फंड नहीं होने का बहाना बना कर उनका भुगतान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपना लंबित भुगतान दिलाने की मांग की। 

ग्वालियर के मुरार के रहने वाले संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि उन्होंने 2022 में गुना में एसपी और जज के सरकारी बंगले में सिविल वर्क किया था। लोक निर्माण विभाग की तरफ से कराए गए इस काम का 18 महीने से भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस मामले में उनकी तरफ से कई बार सीएम हेल्पलाइन से लेकर अधिकारियों को शिकायत की गई। उनको हर बार बजट नहीं होने की बात कही जा रही है। 

13 लाख रुपये का भुगतान अटका
मिश्रा ने कहा कि उन्होंने उधार लेकर कंस्ट्रक्शन का काम किया। अब लोग अपना उधार का पैसा वापस मांग रहे हैं। मिश्रा ने कहा कि लोक निर्माण विभाग उनका करीब 13 लाख रुपये का भुगतान नहीं कर रहा है। रक्षा बंधन के दिन मैं और मेरी पत्नी मुख्यमंत्री से लंबित भुगतान जारी कराने का निवेदन लेकर आए थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने हमें ना तो मुख्यमंत्री से मिलने दिया और न ही किसी अधिकारी से मिलवाया। 

कांग्रेस की सरकार बनने पर करेंगे दंडित : कमलनाथ
उधर, इस मामले में पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश में चल रहा 50% कमीशन राज अब सभी हदें पार कर गया है। ग्वालियर के एक ठेकेदार मुख्यमंत्री आवास के बाहर अपनी पत्नी सहित धरने पर बैठे और उन्होंने आत्महत्या करने की चेतावनी तक दी है। उनका सीधा कहना है कि 50% कमीशन मांगे जाने के कारण वह पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं और बार-बार आग्रह करने के बावजूद ना तो कोई अधिकारी और ना ही मुख्यमंत्री उनकी बात सुन रहे हैं। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले ग्वालियर के ही एक ठेकेदार ने उच्च न्यायालय को पत्र लिखकर 50% कमीशन का आरोप लगाया था। लेकिन उस व्यक्ति को न्याय दिलाने की जगह आवाज उठाने वालों के खिलाफ शिवराज सरकार सक्रिय हुई। उसके बाद रीवा के एक ठेकेदार ने गौशाला निर्माण में 50% कमीशन का आरोप लगाया। उस मामले पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं देख रहा हूं कि शिवराज सरकार ने इसी तरह से व्यापमं घोटाले में अपराधियों को संरक्षण दिया था। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि तीन महीने बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तब इस 50% कमीशन राज में शामिल एक-एक व्यक्ति को दंडित किया जाएगा और मध्य प्रदेश के ईमानदार अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ न्याय होगा।