बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों के सीएम ने दिया समर्थन

केंद्र सरकार की ओर से जब यह अध्यादेश जारी किया गया तो उसके विरोध में आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई विपक्षी दलों का समर्थन और मदद मांगा था. केंद्र की ओर से अध्यादेश जारी होने के बाद ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया था. कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा है. इसी क्रम में उन्होंने बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री समेत कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की थी और इस मामले में समर्थन मांगा था.

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