आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले विधेयकों पर वरिष्ठ वकील गीता लूथरा ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की बात की गई है. साक्ष्य अधिनियम एक बड़ा काम है. ये तीनों मिलकर 90 फीसदी आपराधिक आधार बनाते हैं. न्याय प्रणाली, जिसके बारे में हम कहते रहे हैं कि इसमें सुधार की आवश्यकता है. यह भी महत्वपूर्ण है कि इस भीड़, लिंचिंग और ऐसे अन्य कृत्यों पर ध्यान दिया जाएगा, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में इस पर फैसला सुनाया है. मुझे खुशी है कि कानून है इसके बारे में आ रहा है.

भाषा इनपुट से साभार