अंतिम रिपोर्ट शुक्रवार को प्रकाशित की गई, जिसमें विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 126 और लोकसभा सीट की संख्या 14 बरकरार रखी गई है. हालांकि, इसमें एक संसदीय क्षेत्र और 19 विधानसभा क्षेत्रों का नाम संशोधित किया गया है जैसा कि मसौदा अधिसूचना में उल्लिखित था. परिसीमन की कवायद निर्वाचन आयोग ने पूरी की थी. आयोग के एक बयान के अनुसार, 19 विधानसभा और दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि नौ विधानसभा और एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित किए गए हैं.